६ डिसेंबर १९९२ हा दिवस नेहमीसारखा उजाडला; पण तो मावळला मात्र वेगळाच! सकाळी १०.१५ वाजता विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भाजप आणि साधू-संत-साध्वी हे सगळे उपस्थित होते. ११.४५ वाजता काही कारसेवक वादग्रस्त वास्तूसमोर जमले. घोषणा चालू होत्या. ‘मिट्टी नही खिस्कायेंगे, ढाँचा तोडकर जायेंगे’ अशा घोषणा निनादत होत्या. वास्तूच्या मागील बाजूने शंभर कारसेवक आत घुसले. कल्याणसिंह ह्यांनी १ वाजता लखनौला फोन लावला, ‘गोळी चालवणार नाही. त्याशिवाय काही करता येते का ते पाहतो.’ नंतर कारसेवकांनी बांधकाम तोडले. २.४५ला उजवीकडील घुमट पूर्णपणे साफ झाला, तर ३.४५ला डावीकडचा घुमट अचानक कोसळला. ४.४५ला तर संपूर्ण ढांचा कोसळला. 

श्रीराम मंदिरासाठी हिंदू अस्मितेचा हा स्फोट होता. ४६४ वर्षांची जुनी वास्तू, तो बाबरी ढांचा उद्ध्वस्त झाला होता. ह्या ढांचाच्या मधल्या घुमटाखालील भाग किंवा मंदिराचा गाभारा होता, तेथील ढिगारे हलवून सपाटीकरणाचे काम त्याच रात्री तातडीने हाती घेण्यात आले. एक छोटा चबुतरा तयार करून रात्री तेथे मूर्तीची पुन्हा प्रतिष्ठापना करण्यात आली. राष्ट्रपुरुष प्रभू रामचंद्र आपल्या राष्ट्रमंदिराच्या देव्हाऱ्यात स्थानापन्न झालेले होते. 

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे तत्कालीन प. पू. सरसंघचालक बाळासाहेब देवरस ह्यावर प्रतिक्रिया देताना म्हणाले, की ‘अयोध्येतील वादग्रस्त स्थळी घडलेली तोडफोडीची घटना दुर्दैवी आणि अनुचित आहे. कारसेवा प्रतीकात्मक पद्धतीने आणि न्यायालयीन आदेशाचा भंग न करता होईल अशी अपेक्षा होती; पण काही तत्त्वांच्या अतिउत्साहीपणामुळे अनपेक्षित घडले.’ 

मुस्लिम बांधवांची या प्रकारावरील प्रतिक्रिया स्वाभाविक आहे, असे स्पष्ट करून ते म्हणाले, की ‘अयोध्या मुस्लिमांसाठी धार्मिक महत्त्वाचे स्थळ नाही. तेथील मशिदीत नमाज होत नव्हती, तरीही मशिदीची तोडफोड झाल्याने मुस्लिमांना दु:ख झाले. यावरून अयोध्या, मथुरा, काशी इत्यादी हिंदू समाजाची श्रद्धास्थाने असलेल्या स्थळी मंदिरे तोडून मशिदी उभारल्या गेल्या, तेव्हा हिंदूंना किती दु;ख झाले असेल याची मुस्लिम बांधवांनी कल्पना करावी.’ स्वयंसेवक आणि देशवासीयांनी शांती आणि संयम पाळावा असे आवाहनही त्यांनी केले. 

वादग्रस्त वास्तू पडल्यानंतर कथित वादग्रस्त भूमी आणि त्याच्या सभोवती असलेली हिंदू समाजाची ६७.७ एकर जमीन भारत सरकारने (नरसिंह राव सरकारने) ७ जानेवारी १९९३ रोजी कायदा करून (Acquisition of Certain Area at Ayodhya Ordinance, 1993 - अयोध्या अध्यादेश) अधिग्रहित केली. या अधिग्रहित केलेल्या ६७.७ एकर जमिनीमधील एक इंच जमीनदेखील कोणा मुस्लिमाच्या मालकीची नव्हती. १९९३मध्ये इस्माइल फारुकी नावाचा मुस्लिम गृहस्थ सर्वोच्च न्यायालयात गेला आणि मशिदीच्या जागेचा कोणीही ताबा घेऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद त्याने केला. 

याच काळात राष्ट्रपतींनी घटनेच्या कलम १४३ अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाकडे, या विवादित ठिकाणी इ. स. १५२८ पूर्वी तिथे कुठले उपासनास्थळ होते का, अशी विचारणा केली. याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयाने बहुमताच्या आधारावर वादग्रस्त भू-संपादन रद्द केले आणि वादग्रस्त भूमीसंबंधी सर्व खटल्यांची पुन्हा सुनावणी करण्याचे आदेश दिले. तसेच भारत सरकार या वादग्रस्त जमिनीचे संरक्षण आणि देखभाल करेल, असे न्यायालयाकडून सांगण्यात आले. 

वादग्रस्त जमिनीव्यतिरिक्त असलेल्या ६७.७ एकर जमिनीचे भारत सरकारद्वारे करण्यात आलेले अधिग्रहण सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारले. या खटल्याला इस्माइल फारुकीच्या नावाने ओळखले जाते. त्याचा निर्णय ऑक्टोबर १९९४मध्ये झाला. मशीद हा इस्लामचा अविभाज्य घटक नसल्याचे एम. फारुकी वि. भारत सरकार या प्रकरणामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या १९९४च्या निकालात स्पष्ट करण्यात आले. 

१९९५मध्ये लखनौ उच्च न्यायालयात श्रीरामजन्मभूमीसंबंधित सर्व वादविवादांच्या सुनावणीकरीता तीन न्यायाधीशांचे पीठ तयार करण्यात आले. या पीठाने १५ वर्षांपर्यंत ट्रायल कोर्टच्या स्वरूपात हे कामकाज पाहिले. 

या खंडपीठाने सुन्नी सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ वक्फच्या खटल्याला प्रमुख खटला म्हटलेले आहे. खुद्द उच्च न्यायालयानेच केलेल्या टिपण्णीनुसार, ‘फैजाबादच्या जिल्हा दिवाणी न्यायाधीशांच्या न्यायालयात हा खटला दाखल होऊन ६०हून अधिक वर्षे उलटली. त्या न्यायालयातून या (अलाहाबाद) उच्च न्यायालयाच्या पूर्ण पीठासमोर हा खटला येऊन २१ वर्षे झाली. या खटल्यात ५३३ पुराव्याचे कागद सादर झाले. ८७ साक्षीदारांची दिलेल्या साक्षीचे कागदच मुळी १३ हजार ९९० पाने भरतील एवढे झाले. इतिहास, संस्कृती, पुरातत्त्व शास्त्र, धर्म इत्यादी विषयांवरील व संस्कृत, हिंदी, उर्दू, पर्शियन, फ्रेंच इ. भाषांमधील हजारांहून अधिक पुस्तकांचे संदर्भ घेण्यात आले. रेकॉर्ड रूममधील असंख्य अवशेष, संगणकाच्या काही डझन तबकड्या सादर करण्यात आल्या. ५५० वर्षांहून जास्त कालावधी या वादात चर्चिला गेला.